public transport-challenges and solutions: भारत के महानगर और शहर यातायात जाम, बढ़ते प्रदूषण और आर्थिक उत्पादकता में गिरावट जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसका मूल कारण निजी वाहनों की अनियंत्रित वृद्धि और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का अपर्याप्त एवं अव्यवस्थित होना है। सरकारें सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की बात तो करती हैं, लेकिन नीतिगत एवं व्यावहारिक स्तर पर यह प्राथमिकता अधूरी रह जाती है।
प्रमुख चुनौतियाँ एवं मुद्दे:
नीतिगत विरोधाभास और निवेश की कमी:
- बुनियादी ढांचा बनाम लोक सेवा: भारत में मेट्रो जैसी परियोजनाओं को ‘बुनियादी ढांचा परियोजना’ के रूप में देखा जाता है, जिसका लक्ष्य आत्मनिर्भरता और मुनाफा कमाना होता है। इसके विपरीत, जर्मनी और सिंगापुर जैसे देशों में इसे ‘सार्वजनिक सेवा परियोजना’ माना जाता है, जिसमें सरकार भारी सब्सिडी देकर इसे आम नागरिक के लिए सुलभ बनाती है। इस दृष्टिकोण के अंतर के कारण भारत में किराया अधिक रहता है।
- अपर्याप्त निवेश: केंद्र और राज्य सरकारें मेट्रो निर्माण में निवेश तो करती हैं, लेकिन परियोजनाएं भारी कर्ज पर निर्भर रहती हैं, जिससे वे किराया कम नहीं कर पातीं। बसों जैसे अन्य साधनों में निवेश और भी कम है।
महंगा और गैर-एकीकृत परिवहन: - विभिन्न सार्वजनिक परिवहन साधनों (जैसे मेट्रो और बस) के बीच किराए का एकीकरण नहीं है। एक ही कार्ड होने के बावजूद यात्रियों को अलग-अलग भुगतान करना पड़ता है।
- मेट्रो का किराया निजी वाहन के खर्च की तुलना में कई बार अधिक या बराबर पड़ता है, जिससे लोग निजी वाहनों को प्राथमिकता देते हैं।
- परिचालन संबंधी बाधाएँ और बसों की उपेक्षा
- मेट्रो के विस्तार के बावजूद बस प्रणाली को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। बसों के लिए समर्पित ‘लेन सिस्टम’ का अभाव, सड़कों पर अतिक्रमण और समय-सारणी का पालन न होने के कारण वे मेट्रो की तरह विश्वसनीय नहीं हैं।
- छोटे शहरों में सार्वजनिक परिवहन के नाम पर केवल ऑटो-रिक्शा जैसे अनौपचारिक साधन मौजूद हैं, जो व्यवस्थित और सुरक्षित विकल्प नहीं हैं।
अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों से सीख:
- जर्मनी मॉडल: एक एकीकृत पास (€58 का) पूरे देश में मेट्रो, बस, ट्राम और लोकल ट्रेनों में मान्य है। सरकार द्वारा भारी सब्सिडी इसे संभव बनाती है।
- बीजिंग मॉडल: चीन ने ठोस कदम उठाकर कुछ ही वर्षों में बीजिंग के प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया, जिसमें सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना एक प्रमुख स्तंभ था।
आगे की राह (समाधान):
- दृष्टिकोण में बदलाव: सार्वजनिक परिवहन को मुनाफे वाली ‘बुनियादी ढांचा परियोजना’ के बजाय एक आवश्यक ‘लोक सेवा’ के रूप में देखा जाना चाहिए।
- एकीकृत और सस्ती प्रणाली: जर्मनी की तरह एक ही किफायती पास/कार्ड से सभी सार्वजनिक परिवहन साधनों में यात्रा की सुविधा दी जाए। किराया इतना हो कि यह हर वर्ग की पहुंच में हो।
बस प्रणाली का सुदृढ़ीकरण: - शहरों में बसों के लिए समर्पित लेन बनाना और उन्हें अतिक्रमण-मुक्त रखना।
- बसों को समय पर मेट्रो की तरह विश्वसनीय बनाना।
- छोटे शहरों में महंगी मेट्रो की बजाय एक उत्कृष्ट और आधुनिक बस सेवा विकसित करना।
निवेश और सब्सिडी में वृद्धि: सरकारों को सार्वजनिक परिवहन में निवेश बढ़ाना चाहिए और इसे सस्ता बनाए रखने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए, जैसा कि विकसित देश करते हैं।
राजनीतिक इच्छाशक्ति: सरकारों को वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर अतिक्रमण हटाने और ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने जैसे कड़े फैसले लेने होंगे।
एक मजबूत, सस्ता और एकीकृत सार्वजनिक परिवहन केवल यातायात सुगम बनाने का साधन नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह सालाना होने वाले लाखों करोड़ के उत्पादकता नुकसान को बचा सकता है, प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं में कमी ला सकता है, और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बना सकता है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा एक समन्वित और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है।
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